ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ – ਸਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (   ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ     ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਰਅਸਲ, ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਹੈਲਮਟ’ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਲਮਟ, ’’ਲੜਾਕੂ ਹੈੱਡਗੇਅਰ’’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੈਲਮਟ’ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ’’ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭੀ ਸੰਜੋਇ ਮੰਗਾਯੋ।। ਦਸਤ ਦਸਤਾਨੇ ਸਿਰ ਟੋਪ ਟਿਕਾਯੋ।।’’