ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ, ਦਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ, ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੰਦੌਰ-ਅਧਾਰਤ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਨਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
