ਲੁਧਿਆਣਾ ( Justice news) ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10.32% ਔਸਤ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 14% ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ (ਏਸੀਕੇਓ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ) 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5% ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Leave a Reply