ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ; 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15% ਵਧੇਗੀ ਮੰਗ  -ਐਮ.ਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਵਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ   ): ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਜ਼-1 (ਐਨਡੀਪੀਆਈ-1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2030 ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 266.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 231 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤ ਸਮੇਤ) 162.4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਪੀਡੀਡੀ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏਐਚਆਈਡੀਐਫ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਤੇ ਗਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਮੀਟ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਉੱਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 231 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 6% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (16%) ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।