ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਝੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਉਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੱਖ ਵੱਖ 30 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
