ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
Oplus_131072
ਸੰਗਰੂਰ (ਪੱਤਰਕਾਰ )
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ , ਪੋ੍ਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਰ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 1ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ,ਮਾਸਟਰ ਪਰਮ ਵੇਦ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ,ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਗ਼ਰਦਾਨ ਕੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਗਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰ ਕੇ 21ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ , ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ , ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ , ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਅਦਾਰਾ ਤਰਕਸ਼, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ, ਏ ਐਨ ਐਮ ਤੇ ਐਲ ਐਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸ਼ੇਖੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਏਟਕ,ਆਈ ਡੀ ਪੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
