ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ|

 ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ-(ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I

ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ I ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਬੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨਜਮੈਂਟ, ਇੰਮਪਾਵਰਮੈਟ, ਐਫੀਸ਼ਿਐਨਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਬਾਬਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਵਕਫ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਵਕਫ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨਜਮੈਂਟ, ਇੰਮਪਾਵਰਮੈਟ, ਐਫੀਸ਼ਿਐਨਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰੇ ਅਤੇ ਆਗਾਖਾਨੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਘਟੌ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈI

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਫ਼ ਉਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ,ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I