ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,-( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ, 33 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮੇਕਸ ਵੱਲੋਂ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਮੇਕਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਮੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਭੁਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਲਾਬ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਉਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਸਰਕਲ ਫੋਰਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਧਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਨਵਾਈ ਕਰਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ, ਵੋਲਟੇਜ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੱਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਗੁਲੇਟਰਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ, ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 135 ਤੋਂ 139 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ – ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਅਵੈਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਡਰ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅਵੈਧ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ

          ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਅਵੈਧ ਕੱਟ ਜੋ ਅਕਸਰ ਘਾਤਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਓਵਰਸਪੀਡ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

          ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਨੁੰ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਂਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ

          ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਡਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੰਚਾਲਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸਲਾਟ ਟੀਮਾਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਵੈਧ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

          ਅਵੈਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਅਵਲੋਕਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਾਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ-ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੌਜੁਆਨ

          ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੇਟਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਰਇਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

          ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇਟਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜੋਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਰਿਆ, ਏਆਈਜੀ (ਏਡਮਿਨ) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗਰਗ, ਏਆਈਜੀ (ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਿੰਗ) ਕਮਲਦੀਪ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  -( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਚਾਨਕ ਆਗਜਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੁਆਂ ਸਬੱਧਤ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗਜਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੁਆਈ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇ।

ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਦੋਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਿਨੈ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।