ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਪਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਏਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਛਮਾਹੀ ਦੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਣਗੇ ਕਿ” ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਹੈ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ”।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੀ ਆਰ ਓ
9888378393
Leave a Reply