ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ

ਮੋਗਾ ( ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ, ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਖੁੰਬ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਟਿੰਡ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੋਗਾ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਟਾਇਪ-2 ਅਤੇ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਡਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸੈਂਨਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਫੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਬਦਲਣ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੇਟਾਂ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਬਾਗਬਾਨ 200 ਕਰੇਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 14,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।  ਛੋਟੇ ਖੁੰਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਢਾਚੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*