ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (ਐਸਐਨਜੇਪੀਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ (2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ (31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਕ) ਨੁੰ 2.81 ਦੇ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ੧ਾਵੇਗਾ। ਵੈਕਲਪਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਰਿਵਾਈਸਡ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੀ ਫਿਟਮੇਂਟ ਤਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਨੋਸ਼ਨਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਰਵਿਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੁੰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 34 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਾਰੀਵਾਰਿਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਮੰਜੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਚਯੂਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚਯੂਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਂਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਥੋਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਸੋਧ ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਣਗੇ। ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂੁਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਓਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ੧ਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੁੰ ਵੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿਨਓਰਿਟੀ (ਇਹ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ੧ਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੁੰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਨਿਆਇਕ ਆਯੋਗ ਇਕ ਨੀਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਖੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ੧ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-46 , ਉੱਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਬਲਾਕ (4) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ 22 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ – ਕੋਵਿਡ – 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ/ਸਮਾਯੋਜਨ/ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2020 ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਾਬੰਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇ੧ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ/ਸਮਾਯੋਜਨ/ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ/ਸਮਾਯੋਜਨ/ਵਾਪਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰਿਆਣ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੈਧ ਠੇਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 220 ਤਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੂਥਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ/ਸਟੈਂਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯੁਮ, 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਖਨਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਨਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1993 ਦੇ ਨਿਯਮ 225 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਖਨਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੁੰ ਚਾਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੁੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1993 ਦੇ ਨਿਯਮ 225 ਅਤੇ 226 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Leave a Reply