ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ) ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲੇ ਚ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਗਂਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਅਗਲੇ ਸਫਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਗਰਾਂਓ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇੱਕਲੀ ਜਗਰਾਂਓ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਚ ਹਰ ਸੀਜਨ ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਗਰਾਂਓ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜਨ ਚ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਇਸ ਆੜ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੋਰਾਨ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪੱਛੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀ ਮੁੜੇਗਾ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸੱਕਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀਆ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਚੋ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਫੂਡ ਐੰਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
