Haryana News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੀਐਮਡੀਏ) ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 2887.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਜਲ ਉਪਚਾਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ , ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪਚਾਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

          ਜੀਐਮਡੀਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ-3 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 4000 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 14000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 45-46 -51-52 ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿ+ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰ 85-86-89-90 ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ

          ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 634.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ੋਸੁਸਜਿਤ ਹੈ।

          ਚੰਦੂ ਬੁਧੇਰਾ ਵਿਚ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਜਲ ਉਪਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਇਕਾਈ ਗਿਣਤੀ ੜ੧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਸਈ ਵਿਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਜਲ ਉਪਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਇਕਾਈ ਗਿਣਤੀ ੜ੧ ਦੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਨਵਾਪੁਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 650 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਐਮਡੀਏ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 200 ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 69.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੀਐਮਡੀਏ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕਲ ਲਾਗਤ ਠੇਕਾ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 200 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਊਦੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ।

          ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-48 ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੇਹਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ 120 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਧਨਵਾਪੁਰ ਵਿਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 75.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 107 ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਦੋ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ  ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

ਮਿਲੇਨਿਯਮ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਮੂਚੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

          ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਜਲ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।

ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਉਣ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਗੁੜਗਾਂਓ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਵਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਏਸੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪੇਯਜਲ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੇਲਪ੍ਰਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਯਜਲ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 22 ਰੈਨੀਵੈਲ , ਰਿਵਰਸ ਰੋਟਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 70 ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਅਤੇ 8 ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 450 ਐਮਐਲਡੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2028-2029 ਤਕ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰੈਨੀਵੈਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 220 ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਹੋਣਗੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਸਥਾਰ , ਨਵੀਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਸੀਆੲਪੀਪੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨੀਵਨੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਬਾਡਿਜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਰਾਜਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਖਰਚ

          ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਡ ਪਰਿਸਰ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਟੈਨਿਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਥਲੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਕ, ਜਾਗਿੰੰਗ ਟ੍ਰੈਕ ਓਲੰਪਿਕ ਸਾਈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਨਐਚ-3 ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੈਫੇਟੇਰਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੋਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਈਸਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ , ਕੁੱਲ 1530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਲਾਗਤ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈਸਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। ਈਸਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਬੜਖਲ ਰੂਟ) ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫਲਾਈਓਵਰ , 5 ਯੂ-ਟਰਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਚੌਕ (ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵੱਲੋਂ) ‘ਤੇ ਇਕ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਪ੍ਰੋਚ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 848 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

           ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਈਸਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੇਸਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ  (ਬਾਟਾ ਰੂਟ) ਦੇ ੍ਰਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ 4 ਫਲਾਈਓਵਰ, 3 ਯੂ-ਟਰਨ, ਇਕ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਹੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ , ਏਪ੍ਰੋਚ ਰੋਡ, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਚ 45 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਐਮਪੀੈਸ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ 45 ਐਮਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਟਾਇਮਲਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੁੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਮੂੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 2024-25 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਾਨਗਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮਡੀਏ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

          ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹ. ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ, ਪਾਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

          ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-2025 ਦੌਰਾਨ 156.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 13.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਾਲਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਂਪੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਕੜੀ  ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਂਪੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੁੰ ਸਵਾਰਣਾ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਂਫ੍ਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਂਪੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ , ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਂਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਪੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੁੰ ਸਕੂਲਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੇ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਟਾਲਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗਿਆਨ ਵਰਧਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਗਲੋਕਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

          ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੁੰ ਕਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਝ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਸ਼ਿਅਲ ਸਹਾਇਕ (ਸੀਏ) ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਊਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ (ਫਰੀਦਾਬਾਦ) ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਗੈਰ ਜਿਮੇਦਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

          ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਸਹਾਇਕ, ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਐਕਸਈਐਲ ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਸਹਾਇਤ ਮੰਮੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

          ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਕਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਸਹਾਇਕ ਮੰਸੂਰ ਖਾਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਾਜ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਸਮੇਤ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*