ਗਰੀਬ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਗਜ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਗਜ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕਾਗਜ (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਿਕ ਵਿਚ ਭੇਜਿੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁ੧ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲਿਕ ਨਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਗਰੀਬ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ੧ੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕੰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ।
ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਣੇਸ਼ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁਗੱਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ – ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ
ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀਐਮਐਸ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੁੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 11 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਰਨ, ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਰੋਲ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਆਇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਪੇਰਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟਂੈਡਰ ਨੁੰ ਵੀ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਰੰਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ- ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4,655 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 1,425ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਕਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੜਕ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-1 ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ 51 ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 680 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ43 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 43 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 1,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 1,331 ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਨੁੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ, 2024 ਤਕ ਲਗਭਗ 3400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਚਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 680 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 51 ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 725 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਹਿਤ 43 ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 1,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 1,331 ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,174 ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 362 ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਅਨਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 1,744 ਪਿੰਡ ਸੜਕਾਂ (ਓਡੀਆਰ) ਨੁੰ 2,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,735 ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,340 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 88 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4,050 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ 1,653 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,645 ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,274 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 34 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 336 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ 91 ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ (ਸੜਕਾਂ) ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ (ਭਵਨ) ਅਨਿਲ ਦਹਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ 13 ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ 13 ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 65 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ 67 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 8 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 65 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 5 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, 2 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਰਲਦੂ ਤੋਂ ਪੰਨਾ ਖੋਖਰ ਰੋਡ, 1 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖਰਾ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਰੋਡ, 1 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੌਰੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਰ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣਤ ਪਿੰਡ ਮਲਿਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜੰਡਵਾਲਾ ਜਟਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨੋਇਆ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
67 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 8 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 67 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 8 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, 14 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ 26 ਉੱਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 4 ਬਲਾਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ, 14 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰੀਕਰਣ, 2 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਧੋਤੜ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਪਿੰਡ ਕਮਾਲ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਪਿੰਡ ਗਿਦੜ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਗੋਦਿਕਾ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਇਆ ਢੁਕੜਾ ਤੋਂ ਬਰੂਵਾਲੀ ਦੂਜਾ (ਪੰਜਾਬ ਹੈਡ) ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁਗੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ – ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੇਵਲ ‘ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਾਨਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ
ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ 2014 ਵਿਚ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਦਤ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੂਟਿਅਨ ਜੋਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਐਂਡ ਟੋਬੈਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕੀਥ ਸੀ. ਰੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਐਂਡ ਟੋਬੈਗੋ (ਟੀਐਂਡਡੀ) ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਵੇਸਟਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਜ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਫਦ ਦੇ ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਐਂਡ ਟੋਬੈਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕੀਥ ਸੀ. ਰੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਚਾਵਲ, ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਟੀਐਂਡਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਡੁੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਐਂਡਡੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਬਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਟਿਨ ਅਮੇਰਿਕਾ ਤਕ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਫਦ ਨੇ ਟੀਐਂਡਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਟ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਵੇਸਟਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਪਾਊਲਾ ਗੋਪੀ-ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵਫਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜੀ ਕਾਜਿਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਮਿਲੱਸ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਟੀਐਂਡਟੀ) ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਇਆਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਮ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟੀਐਂਡਟੀ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜਾਰ ਮੰਗ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਟੀ ਐਂਡ ਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਫੇਡ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਬ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅੰਦੂਰਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਉਤੀਪੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਦੂਰਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ , ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਸ੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਾ ਸਿੰਘ, ਐਚਠਐਸਐਸ-1 ਦੀ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਾਲੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਯੂਟੀਜ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਪਨੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜਦ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ (ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਸ਼ੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦੂਰਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸਜਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਦੂਰਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।
Leave a Reply