ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ: ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ,  ( Gurvinder sihu)ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਾਯਾਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਨਐਚ-205ਕੇ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.000 ਤੋਂ 37.700 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਕੇਜ 1 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਐਚ-205ਕੇ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.000 ਤੋਂ 37.700 ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਕੇਜ 2 ਅਤੇ  ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.00 से 17.900 ਤੱਕ ਦੇ ਸਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਤਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। उन्हें ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ उन्हें ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ (ਕਿ.ਮੀ. 25.240) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.000 ਤੋਂ 25.240 ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ – ਲਗਭਗ 80% (ਕੁੱਲ 25.240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 19.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਐਚਏਆਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ  ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।