ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ

ਜਗਰਾਉਂ,;;;;;;;;;;; ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਨੱਛਤਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ 18ਂਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ “ਵੋਟ ਕੀਹਨੂੰ ਪਾਈਏ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੋਲਿਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਮਹਿਜ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਤੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀ। 77 ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਣੀ ਸਦੀ ਦੋਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਦੇ ਦਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ 9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ‘ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। 2023 ‘ਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਗੋਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 58.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ‘ਚ 254 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ 2014 ਤੋ 2020 ਤੱਕ 6900 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 253 ਨੂੰ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਰਾਇ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋਕਰਾਜ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗਲਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।