ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ? ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਟਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ/ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ, ਸਟੋਰ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਕੌਲੀਆਂ ਤੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਢੇ 22 ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ ਢਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰੰਦਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ‘ਚ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਣ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 22 ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ‘ਚੋਂ 17 ‘ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੂਖਮ ਕਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ‘ਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੂਖਮ ਕਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਂਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ । ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂੰਟੀ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਕੱੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਥੈਲਾ ਫਰੋਲਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਥੈਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ।

ਸਾਨੂਂੰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੁਣ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਫਾਫੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੈਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ