ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਰੂਰੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ  ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਤ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਝੁਕਾਅ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵੀਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ,ਸਿੱਖਿਆ,ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਹੋਵੇ।ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੇਂਦਾ ਤਾਂ  ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਜਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 982 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 1982 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ 1989 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂਅਸੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਨਵੀ ਤਕਨੋਲਜੀ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਆਮ ਜੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਬੁੱਧੀ( ਬਣਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ) ਰਾਂਹੀ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਮਾਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਹਾਜ ਰਾਂਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿੱਤਦਿਨ ਨਵੇ ਨਵੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵੇਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ  ਅਜਾਦ ਸੰਸ਼ਥਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਂਨਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਟੀ.ਐਨ.ਸ਼ੇਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੱਰਕ ਨਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਰਾਂਹੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੋਣ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਗੀਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ,ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਲ਼ਟ ਪੇਪਰ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭੂਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ।
ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਾਰੀਕੇ ਅੁਨਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਘਰੰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਧੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੁਨਸਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਲਾ ਲੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਚੋਣਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਂਹੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਲੋਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਚੋਣਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੇਣਾ ਪਵੇ।ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੱੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮੈ ਇਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਰਹਣ ਸਾਝੀ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹਾਗਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜੁਬਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ੍ਰਾਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਮ.ਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲ਼ੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾ ਬਣੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਹੁਦਾ ਹੈ।ਗੰਧਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਠੇ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਸੀਬੀਆਈ,ਆਦਿ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੱੁਖੀ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁਪਰੀਟ ਕੌਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਣ ਲਈ ਗਿਆ।ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਹੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਰਾਂਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲੋਜੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਲੋਕ ਤੁਮਾਹਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਜਨ ਸਾਮਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੋਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ
ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰੋਚਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੋਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋ ਮਿੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 50 ਮਸ਼ੀਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਂ ਤਾ ਮਿੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰਾਂਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋ ਮਿੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਿੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰੱਤਵ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਸ਼ਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9667722062 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਉਪਰ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਂਹੀ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੈਖਕ
ਡਾ.ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਿਖਆ ਵਿਕਾੲਸ ਮੰਚ