ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ (ਹੁਸਨ ਚੰਦ ਸੈਣੀ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਗਿਣਾਏ ਸਨ।  ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ,ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣਗੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ?ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਨਕਾਰੇਗੀ।