ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧੱਸਣਾ ਹੀ ਧੱਸਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਦ ਇਸ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱੁਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਕ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਾਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟਦੀ ਘੱਟਦੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਸਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੁਸਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਹਕ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਗਾਲ੍ਹਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬੱਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਨਕਦ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਨਕਦ ਹਾਂ ਨਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੇਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲੰਿਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਕੰੰਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਂਕਿਆਂ ਜਾਣਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 2022-23 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਲ 37020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 4788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਿਊਡੀ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਉੇਸ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਉਤਨੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੂਣਤਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀੇਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕੱੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨਾਓ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾ ਮਾਤਮ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਲੁਟਿੱਆ ਜੋ ਕਿ ਭਰਿਆ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।

-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ