ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
Related
