ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਿਸਾਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ) ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਆਯੋਜਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 1,046 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ 13.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ‘ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 418 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੇਹਰਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਖਰਖੌਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 14ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ (SPP) ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਯੁਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਫੇਜ਼-I) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੌਦੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਯੁਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HSIIDC) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਐਮਸੀ ਸੋਹਨਾ ਅਤੇ ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਐਮਸੀ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਐਸਐਸ (RDSS) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਹਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ 93 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਐਚ-ਪੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 61 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 65.69 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 46 ਮੌਜੂਦਾ 33/11 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 65 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਆਈਐਮਟੀ ਖੜਖੋਦਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਖੜਖੋਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਪੀਸੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (ਏਵੀਏਸ਼ਨ), ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਡਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਡਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HSIIDC) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2,23,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਜਟ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ 91.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (MSME) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 73.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 72.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 68.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 63.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 62.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 58.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 55.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 51.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਿਸੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ (ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ) ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਰਟ-2 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਰਟ-2 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ.ਐਲ.) ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਊਵੰਸ਼ ਲਈ ਚਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਫਲੇਵਰਡ ਦੁੱਧ, ਜੌਂ-ਜਵਾਰ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024-26 ਦੌਰਾਨ 80 “ਬਲਕ ਮਿਲਕ ਕੂਲਰ” ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕਸ-ਸੋਰਟਿਡ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (Sex-Sorted Semen Laboratory) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ‘ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 51,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 133.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ ਦਾ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗੀ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ-2026 ਲਈ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਂਗੀ ਪੰਡਿਤ ਲਖਮੀਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਂਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਸ੍ਰੀ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗੀ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ-2026 ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਂਗੀ ਪੰਡਿਤ ਲਖਮੀਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਰੋਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਗ ਦੀ ਇਸੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਗ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਗ ਮਹੋਤਸਵ 23 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਂਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਓਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 40 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ ਦੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਡਿਤ ਲਖਮੀਚੰਦ ਦੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਗ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ ਦਾ ਨਾਂ

ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਲਖਮੀਚੰਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਲਖਮੀਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ ਦੀ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰਦੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਗ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ 2,651 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,651 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 2,651 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ