ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ-2026-1 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ-2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਵੈਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ, ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ‘ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ’ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ-2026 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੋਰਟਲ haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.csharyana.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਨੰਨ੍ਹੀ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ‘ਗੌਰੀ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਨਮੀ ਇੱਕ ਨੰਨ੍ਹੀ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਗੌਰੀ’ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਊਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਿਕੱਟੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਪੀ. ਭਰਤ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਭਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੱਲ : ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਰਖ਼ੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਾਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਸਰਕਲ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (ਸੰਰੇਖਣ) ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਰੂ, ਭਿਵਾਨੀ, ਤੋਸ਼ਾਮ, ਬਵਾਨੀ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਬਾੜੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ‘ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ‘ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 (POCSO ACT)’ (2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ (ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ  ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਜਾਂ 112, ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ wcdhry.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100–150 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਅੌਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ 100–150 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ (ਨਮੂਨੇ) ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ੁੱਧ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੂਡ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 100 ਤੋਂ 150 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਖੁਰਾਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਖੋਆ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਡੀ.ਏ. (FDA) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 2,428 ਫੂਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ

ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,239 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (Enforcement) ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ 1,189 ਸਰਵੇਲੈਂਸ (Surveillance) ਸੈਂਪਲ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ 2,428 ਫੂਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ।

ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 232 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ 149 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟੀਆ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।