ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ,
“ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–2047” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਅਭਿਆਨ” ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਖੇਡਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ : ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ, ਮੌਕਾ ਵੀ
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ—ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਧਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਥਾਂ ਉੱਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਇੱਕ ਰੁਝਿਆ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਆਂ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ—ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ , ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਚਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਮਰੱਥ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
Leave a Reply