ਪਾਇਲ
( ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ )
ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮਿਤੀ 07 ਅਗੱਸਤ, 2026 ਨੂੰ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 07 ਅਗੱਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗੱਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ/ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗੱਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ 05 ਅਤੇ 06 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ” ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੀ.ਏ 18% ਰਲੀਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 4/9/14 ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪੈਸਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਅਤੇ 15-1-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, 2.59 ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕਰ,
ਖੁਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਭੰਬੁਕ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਪਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਨਵ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ।l
Leave a Reply