ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ” ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ?
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ “ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?”
ਸਮਾਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀਰਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇਭਾਈਕੇ, ਬਿਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਣਪਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ, ਉਮੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਮਦਿਤੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੱਦੇਵਾਲੀਆ, ਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵੀਟ ਸਿੰਗਲਾ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੀਰਬਲ, ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਰੀ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਸੀ ਗੋਇਲ, ਵਿਮਲ ਜਿੰਦਲ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਅਮਨਦੀਪ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਹਣੀਵਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਗਣਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਗੋਇਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗਰਗ, ਚਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਕੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਗਰਗ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲਾ, ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੈਸਾਜ਼ੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
