ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਚਾਨੌਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਧਾਨ, ਚਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਗ੍ਰਾਮੀਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ, ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਯਥਾਵਤ ਰਹੇਗੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਨੌਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀ (ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਭਯਾਨਾ, ਡੀਸੀ ਰਾਹੁਲ ਨਰਵਾਲ, ਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ, ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਚਾਨੌਤ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨੌਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਟੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਟੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

 

ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦੌੜੇਗੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ ਬਣੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ – ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜੀਂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰ-ਕੰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਏਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਨ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰੇਗੀ।

 

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ.) ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਵਾ ਹੁਨਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਅਪੂਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਵਾ ਹੁਨਰ ਦਿਵਸ‘ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ‘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਈਟੀਆਈ ਬੋੜੀਆ ਖੇੜਾ (ਫਤਿਹਾਬਾਦ) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਈਟੀਆਈ ਬਰਵਾਲਾ (ਹਿਸਾਰ) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਈਟੀਆਈ ਕੈਥਲ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਈਟੀਆਈ ਪਿਹੋਵਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 8ਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈਟੀਆਈ ਸਿਰਸਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖੀ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ “ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ” ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 60 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕਿਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੁਨਰ‘ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਚਐਸਡੀਐਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਦੂਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਐਮਡੀ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਆਈਏਐਸ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ-25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਮੌਜਦਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਘਨਯ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਈਟੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿਪਹੀਆ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੈਜਿਕ ਵਰਗੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਈ-ਵਾਹਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ-2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਰਜੁਨ ਐਸਪੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 200 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੀਈਐਮਐਸ (Continuous Emission Monitoring System) ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ, ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ, ਹਵਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ (CAQM) ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 99.83% ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਗਣਨਾ ਪੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37,055 ਬੀਐਲਓ-ਟੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤ-ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੇਂਸਿਵ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੇਂਸਿਵ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,06,20,019 (99.83 ਫੀਸਦੀ) ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,70,47,394 ਭਾਵ 82.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਣਨਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 33,66,901 (16.30 ਫੀਸਦੀ) ਵੋਟਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37,055 ਬੀਐਲਓ-II ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19,051 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, 15,818 ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, 1,476 ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ, 54 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 314 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਿਸਟ) ਅਤੇ 342 ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀਐਲਓ-II ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਪੱਤਰ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 31.07.2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਪਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਏ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1950 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਰਟ-2 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ-ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ.) ਦੇ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।

ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ 25,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ

ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 100-ਦਿਨਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ (ਪੜਾਅ-II) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 104 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਬੀ ਦੇ 25,666 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦਿਵਸ (24 ਮਾਰਚ