ਅਧਿਆਪਕ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ– ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ
ਮਾਨਸਾ
(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 55 ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਚੋਣ ਨੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 55 ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ 9 ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ?
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਸਕਾਊਟਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਰਜੀਵਨ ਸਰਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਰਿਟ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਐਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
