ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ‘ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ‘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ-ਕਿਹਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ‘ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ (ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਐਮ-ਐਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ-ਅਧਾਰਿਤ ‘ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ‘ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਵਰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਬੋਤਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋੜ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ (L-12A-C) ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਰਿਤ ਸਪਿਰਿਟ ਆਊਟਲੇਟ ਲਾਇਸੰਸ (L-17), ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਬਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟ (L-42A ਤੋਂ L-42D) ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਵਰਕਫਲੋ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਵਿਕਰਿਤ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕਰਦਾਤਾ ‘ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ‘ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਵੈਟ, ਸੀਐਸਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀ-ਜੀਐਸਟੀ ਟੇਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 2026′ (OTS-2026) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ OTS-2026 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਲਿੰਕਡ ਛੋਟ ਵਿਧੀ‘ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਵਿਧਾਨਕ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। OTS-2026 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 32% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ 22% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਦਿਤਆ ਦਹੀਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ – ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਅੰਡਰ-23 ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਡਰ-23 ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਹਤਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ, ਓਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 42 ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਏਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਬੋਹਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ ਫੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ (ਰੀ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, तटबंधਾਂ (ਬੰਨ੍ਹਾਂ), ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਿਤ (ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ) ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ-ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੰਥਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਵੱਚ ਪਹਿਲ ਅਨੁਰੂਪ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡਾਈਟੇਕ) ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨ ਰਿਸੋਰਸੇਜ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਆਈਡੀ) ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮੇਇਟੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੁਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਸਲਟੇਂਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਈਏਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸਮਵਰਤਕ ਸਿੰਘ ਖਾਂਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਉਭਰਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸੇਮਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਵੱਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 24×7 ਥ੍ਰੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਜਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਖਾਂਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ, ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁਧੀਮਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਈਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਇਟੀ, ਐਨਈਜੀਡੀ, ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ, ਐਨਆਈਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੱਤਰਾਂ (ਫਾਰਮਾਂ) ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਵੱਤਰ (ਫਾਰਮ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਫਾਰਮ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਦਰਅਸਲ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਨਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੂਥ ਸੰਖਿਆ-73, ਪਿੰਡ ਨਾਥੂਸਰੀ ਚੌਪਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਲ-ਭਰਾਵ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਾਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਦਾ ਆਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਆਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ, ਮੋਟਰ, ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ-ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਤਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ-ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ-ਭਰਾਵ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

 

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 – ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਅੱਜ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਗਨਨਾਥ ਸਰਾਫ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਰੀਆਵਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।