ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ : ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ੁਦ ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।
******************************
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜੱਸੀ ਪੇਟਵਾੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜੱਸੀ ਪੇਟਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ੋਭਨੀਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜੱਸੀ ਪੇਟਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਤਰਾਵੜੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 22371.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੜ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਢੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫਸਲ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 25.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਢੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂ.ਐਚ.ਬੀ.ਵੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੋਲ ਯਾਨੀ ਟਿਊਬਲਰ ਪੋਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਪੋਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ – ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੋਲ ਯਾਨੀ ਟਿਊਬਲਰ ਪੋਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਪੋਲ, ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਯੂ.ਐਚ.ਬੀ.ਵੀ.ਐਨ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਹੋਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਗੁਲਦੇਹਰਾ ਅਤੇ ਠਸਕਾ ਮੀਰਾਂਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਚ.ਟੀ./ਐਲ.ਟੀ. ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ 107 ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਰੇਲ ਪੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 91 ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੋਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਦਮਪੁਰ-ਨਲਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ – ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਵ ਨਲਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਨਹਿਰਾਂ/ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸਰਾ ਸਬ ਮਾਈਨਰ ਨੰਬਰ-II, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 47 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 17 ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ 4 ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਨਹਿਰ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 27 ਚੈਨਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2/3 ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 16/8 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਨਹਿਰ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 100-ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 10 ਫਰਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) III ਅਤੇ IV ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 15% ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 10 ਫਰਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (AIIMS) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 50 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਝੱਝਰ ਦੇ ਬਾਢਸਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਹਨ।
ਝੱਝਰ ਦੇ ਬਾਢਸਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ-ਕੇਅਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ) ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (AIIMS) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22ਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ‘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
************
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1356 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਵਾਨੀ, ਹਿਸਾਰ, ਝੱਝਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਤਥਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ 99 ਨੈਦਾਨਿਕ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ (ਲੁਵਾਸ) ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਗਊਵੰਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ (4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਊਵੰਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂ) ਨੂੰ ਗੋਟ ਪਾਕਸ ਵੈਕਸੀਨ (GPV, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਸਟ੍ਰੇਨ) ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਤਮਕ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 14,61,922 ਗਊਵੰਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,14,655 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਜ 31 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਹਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਬੀ.ਐਸ. ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 08 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ 08.08.2025 ਰਾਹੀਂ ₹4,50,315/- ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹9.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ₹3.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ – ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ 95 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਉਪ-ਮੰਡਲ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਵੀ.ਪੀ.ਐੱਨ. ਖੇਤਰ) ਤਥਾ 40 ਉਪ-ਮੰਡਲ (ਯੂ.ਐੱਚ.ਬੀ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਖੇਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗਤ 40,918.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਿਤ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਜਲੀ 2,13,013.29 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਜਲੀ 5,55,604.30 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 7,68,617.59 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।
6,105 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ – ਵਿਜ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਰਾ ਗਾਉਂ-ਜਗਮਗ ਗਾਉਂ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,105 ਪਿੰਡਾਂ ਯਾਨੀ 84.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,145 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਤਹਿਤ 55 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 2686 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 980 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਤਹਿਤ 40 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 3419 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 165 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 27,746 ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਵਿਜ
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 53,289 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,746 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 25,543 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15,362 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐੱਨ.ਐੱਲ./ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ/ਕੰ
ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 37892 ਟੁੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ – ਵਿਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 37892 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ – ਵਿਜ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫ਼ੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਨੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ : ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਨੀਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਊਂ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 7 ਨਹਿਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸਾਅ, ਪਾਈਪ ਫਟਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾਂਗਲ ਡ੍ਰੇਨ (ਪੱਟੀ) ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅੰਬਵਾਲੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਵ ਰਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ 20 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ : ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਹਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਹਿਲਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਬਹਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਜਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ 10 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੈਨੀ ਵੈੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੈਨੀ ਵੈੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਹਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਹਾਲਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਪੀ.ਐੱਚ.ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੱਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਰਰਾਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੁਖਦ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੇਹਾਂਤ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਂਗਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੋਕ-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤ ਰਹਿ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਗ਼ਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਖੇਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
