ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ:ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। “ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ‘ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।”