ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ, 2026’ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ (ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)

ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਗਮਿਤ ਸੰਸਥਾ (Body Corporate) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1956 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਖਿਆ 21 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ, 14 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1 ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ (Ex-officio) ਵਜੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 1 ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 14 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਬਾਕੀ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (1), ਛੱਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) (1), ਅਮਰਾਵਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (1), ਨਾਗਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (1), ਪੁਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (1), ਨਾਸ਼ਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (1), ਕੋਕਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (1) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ (1)।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IAS, IPS, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ (Permanent Invitee Member) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਵੋਟਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।  ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ 12ਵੀਂ (HSC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਤਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ (Quorum) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ (ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ (Chief Executive Officer) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਲਈ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡ” ਨਾਮਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਭੱਤੇ, ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਲੋਕ ਸੇਵਕ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੰਡ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਪੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ (Overriding Effect) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(28) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਕ’ (Public Servants) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਲੇਖਨ (Write-off) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ₹20,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ₹2,50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਲੇਖਿਤ (Write-off) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਇ 1 (ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਇ 2 (ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਧਾਰਾ 3) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਣਤਰ (ਧਾਰਾ 4) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 7 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਦਫਤਰ, ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗਤਾ, ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਕਸਮਿਕ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੋਰਮ, ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਇ 3 (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 21 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨੋਟਿਸ, ਕੋਰਮ, ਫ਼ੈਸਲੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਆਇ 4 (ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 33 ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅਧਿਆਇ 5 (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 37 ਤੋਂ 42 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਜਟ ਤਿਆਰੀ, ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਆਡਿਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਇ 6 (ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ) ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 43 ਅਤੇ 44 ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 7 (ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 45 ਤੋਂ 57 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਣਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਂਪਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਸੰਰਚਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਾਂ/ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 1956 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, SGPC ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ (1956) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ (2026) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, SGPC ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2026 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਆਡਿਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2026 ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2026 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।