ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ; ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ (5 ਕਰੋੜ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ –ਫਸਟ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੀ ਉਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ UIDAI ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੌਕ/ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਆਧਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ।
ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ֲਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਅਤੇ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੂੰ “ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ” (“Show, Share and Verify”) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, UIDAI ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਆਫਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, UIDAI ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (OVSEs) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਆਧਾਰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ- ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ OVSE ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈੱਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ UIDAI ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
