ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਸ਼ਿਆ ਐਕਟ  ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਜੋਂ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਓ.) ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 55ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ 60ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਸਾਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਆਈ.ਐਸ. (NAFIS) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 453 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 90 ਤੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 87 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਦੂਜੇ) ਕੁਮਾਰੀ ਆਮਨਾ ਤਸਨੀਮ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹ) ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ – ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਈਨ ਲਾਸ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼‘

ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ) ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

‘‘ਮ੍ਹਾਰਾ ਗਾਂਵ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਵ’ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ‘

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮ੍ਹਾਰਾ ਗਾਂਵ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਵ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 6,117 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

‘ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ‘

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 16,552 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ (ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,929.92 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਥਰਮਲ (ਤਾਪ), ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 6,622.58 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ (ਜਲ-ਬਿਜਲੀ), ਸੌਰ (ਸੋਲਰ), ਪਵਨ (ਵਿੰਡ), ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (ਰਿਨਿਊਏਬਲ) ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 16,454 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 19,481 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ‘

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2.20 ਲੱਖ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ੀਮਾ ਬਰਾੜ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਗੀਤਾ ਤੇਤਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ – ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹੀ 22 ਫੀਸਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ “ਰਾਜ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ” (ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਨੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ 19 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ, ਕਰਨਾਟਕ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 16 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ 4,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (3,649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ 807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਔਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ; ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ/ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਾਟੋਮੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਨਪਾਵਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰ ਪਾਏ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਹਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਣੇ ਜਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਯੋਗ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ 3000 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਕੋਫੈਡ, ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।