ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਲਿਸੀ‘ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਏ ਐਮਓਯੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਮਓਯੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਸੈਕਟੋਰਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ’ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੋਥ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ-ਰੇਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ‘ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਈਜ਼-ਆਫ਼-ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ‘ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ‘ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ‘ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਸੈਂਟਿਵ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਈਐਸ ਅਧਾਰਤ ਲੈਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਰਗ (ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਪਾਥਵੇਅ), ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੋਥ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਮੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਪੀਡ, ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੋਰਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।

‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਲਿਸੀ‘ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ – ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੁਨਹਿਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਓਯੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ।

‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ‘ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪ੍ਰੋਚ (ਪਹੁੰਚ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 9 ਸੈਕਟੋਰਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਯਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਲਿਸੀ‘ ਅਤੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਸੈਕਟੋਰਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਐਮਓਯੂ

ਐਨਟੀਐਫ ਗਰੁੱਪ, ਔਮੋਵਿਓ, ਪ੍ਰੋਟੇਰੀਅਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਮਈਟੀਐਲ, ਸਟਾਰ ਵਾਇਰ, ਸਾਤਵਿਕ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਡੀਆ ਸੈੱਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਗੌਤਮ ਸੋਲਰ, ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼, ਵਰੁਣ ਬੇਵਰੇਜਿਸ, ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਅਨੰਤ ਰਾਜ, ਵੈਲਸਪਨ ਵਨ, ਸਟਾਰ ਸੀਮੈਂਟ, ਜੀਐਲਐਸ ਗਰੁੱਪ, ਐਸਐਮਟੀਏ, ਕਰਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕਸੈੱਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਰੈਕਬੈਂਕ, ਅੰਬਰ ਗਰੁੱਪ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਟੌਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਨਲਵਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਨਿਹਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਏਆਈ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਆਈ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਏਆਈ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਦਮੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ (ਰਿਸਰਚਰ), ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047′ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣੇਗੀ।

ਸੜਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਸਥਾਨ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਾਪੂਰਤੀ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਲੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਏਆਈ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਰੂਵ – ਪਾਲ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਏਆਈ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ (ਬਿਹਤਰ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

ਏਆਈ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੰਜੇ ਧੀਮਾਨ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੈੱਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਯੰਕ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਸਪਨਾ ਨਾਹਰੀਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਹਾਰਟਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ “ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ” ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਵੀਆਂ ਸੈਕਟੋਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾਮਈ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ” ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਵੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ, ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ A/B/C/D ਬਲਾਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਾਲਿਸੀ (ਨੀਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੈੱਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ-ਲੈੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਜ਼ (ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।

ਪਾਲਿਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ‘ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ “ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ 2.0” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਜੀਆਈਐਸ ਭੂਮੀ ਪਛਾਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ (ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼) ਦੀ ਗਣਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (ਅਪ੍ਰੂਵਲਸ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ “ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ (ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਜੀਸੀਸੀ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ) ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ  ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਹਿਜ ਸਹੂਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਐਨਸੀਆਰ, ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਫਰਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।