ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ-2036 ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਦੌਲਤਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ-2036 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 21777 ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਲਈ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ

1912 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ।

ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ 1912 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1912 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ) ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਰਮਚਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼-ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍

 ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਾਹਿਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਪਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ “ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਜਲ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ 2 ਜੇਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜਲਘਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੀਕੇਜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਚਾਨੌਤ ਪਿੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਚਾਨੌਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਆਦਮਪੁਰ ਜਲਘਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਜਲਘਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਅਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਖਰਾਬੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਓ ਐਕਸ਼ਨ

ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਐਕਸਈਐਨ, ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੇਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਮੋਟਰ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਲਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ

ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਰਥ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-साथ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਟਿੱਬਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਜੈਦਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ – ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 2345 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਨੇਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ।

ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ

ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਵਾਈ. ਐਸ. ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।