ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦ: ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ 7.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐਮਸੀਜ਼) ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਓਐਮਸੀਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ 77,280.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 130 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ,।ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਹੀਂ।
