ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪੀਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਮਾਪ ਪਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਮਾਪ ਪਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹਵਰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੀਐਮਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਰਤੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਾਸੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਨਜਰ ਆਏ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੇਲਫੀ ਵੀ ਲਈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸਾਹਵਰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ।

ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਮਾਪ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮੁਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਗੇਜ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਭਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵ੍ਰਿਧ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੋਰਟਲ-ਆਰਤੀ ਸਿੰੰਘ ਰਾਓ

ਕਿਹਾ-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਸਮਗਰ ਇਲਾਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਲਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸ਼ਿਵਰ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸ਼ਿਵਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵ੍ਰਿਧ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਦੇ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ, ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕੰਮਯੂਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਮਾਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਸ਼ੈਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਡੀ ਵਾਰਡ ਯਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਲ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਥੇਰੇਪੀ ਅਤੇ ਲਾਇਫਸਟਾਇਲ ਕਾਉਂਸਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਵ੍ਰਿਧ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅਨੂਠਾ ਸੰਗਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਵਿੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸੜਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ (ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾਲਿਆ) ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਕ, ਫਰਿੱਜ, ਕਰੇਟ, ਮੇਜ਼, ਬੈਂਚ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੁਕਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਲ, ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ – ਵਿੱਜ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਵਿਵਸਥਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਿਆ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਅਪਲੋਡ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ‘ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 27,587 ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮੀਰ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਸਰੰਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਲੇਖੀਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਲਭ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ (Archives Department) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 15,818 ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਸੰਭਾਲ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ,ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪੇਂਡੂ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਓ ਐਂਡ ਐਮ) ਨੀਤੀ-2026’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲਗਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਵਾਟ ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਬਿਲਿੰਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਪੇ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-5678 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ‘ਫੰਡ ਫਲੋ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੀਤੀ-2026’ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।