ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਸੀਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂਅਲ ਏਸੀਆਰ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਏਸੀਆਰ (ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਏਸੀਆਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਏਸੀਆਰ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਸੀਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਸੀਆਰ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਏਸੀਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਆਈਸੀ  ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਏਸੀਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਆਨਰ ਬੋਰਡ” ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਏਸੀਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਕਿ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ 1,22,000 ਵਿੱਚੋਂ 36,130 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ 1,00,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 45,605 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 81,735 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।