2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ 14 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਪੂਰਕ ਵਿਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੋਕ ਸਭ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੁੰ ਤੋੜਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਦੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਸ ਛਡ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ 542 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚ 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 46 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ, 1989 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ 172 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੱਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ 146 ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਮੂਲੀ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖ੍ਹੋਲ ਰਹੀਆ ਨੇ।
*’ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ*
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਨੇ, ਜੋ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚਲੇਗਾ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਮਨ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ । ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ। ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਪਸਨਾ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਮਾਂਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੀ ਟਰੇਲ ਲਭਣ ਅਤੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਡੀ ਪਾਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ*
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਈਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਸੂਬੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ (ਰਿਟਾ.)
ਫੋਨ: 9915836543
Leave a Reply