ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ,
:(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੌਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1388 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.ਐਮ ਡੀ.ਸੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੇ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਾਡਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ (ਆਈ.ਓ.ਟੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਟੇਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹੈਡ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 1388 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਥਲਾ, ਰੌਣੀ, ਦੇਵੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪਹੇੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਧੀਰੋ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਡਰਨ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਲੋਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ/ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੀਕੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Leave a Reply