ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਓ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਕ੍ਰਿਡ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਕ੍ਰਿਡ) ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ‘ਇਨਕਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਡ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ (ਐਲ.ਸੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ  ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77,41,912 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2,98,47,359 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. 2.0’ ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੂਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਖੋਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੁੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ – ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਵਾਕ 2026 ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 30 ਮਈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ (ਅਲਪਾਹਾਰ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਗਾਈਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਪਿੰਜੌਰ, ਮੋਰਨੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੂਰਜਕੁੰਡ, ਰਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਵਾਕ

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਵਾਕ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਗਾਰਡਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੀਮਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਸਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਧਾਰਾਮੰਡਲ ਪਿੰਜੌਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਵੜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਨੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਯੋਤੀਸਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਸਰੋਵਰ, ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਅਸੋਲਾ-ਭਾਟੀ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਵਾਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਪਾਈਪਰ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾਬ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਕੀ ਛੱਤਰੀ ਤੱਕ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਜੌਰ, ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਤੀਤਰਤਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਜੌਰ, ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਖਰਖੌਦਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਿਧਨ ਅਪੂਰਨ ਘਾਟਾ — ਸੀਐਮ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸਵਰਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਪੂਰਨ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਕਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਪ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਏਪੀਐਕਸ  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 17 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਸੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,43,065 ਸੜਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 63,389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 31,939 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ (iOS) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਐਨਐਚਏਆਈ, ਹਰਸੈਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਐਲਪੀ (ਡਿਫੈਕਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੀਰੀਅਡ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼ਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬਾਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਡਬਲਯੂ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ, ਹਰਸੈਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆ – ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਪਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਲਪਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਾਬੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਢਾਬਿਆਂ (ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ) ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਈਜ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਈਜ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ