ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ=ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ: ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ? ਲੇਖਕ ਡਾ.ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ  ਹੈ।ਫੇਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ—ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕਾਰਤਾਮਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ ਹਨ:
• ਵੇਜ ਕੋਡ, 2019-(ਉਜਰਤ ਨਿਯਮ 2019)
• ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020 ( ਉਦਯੌਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ 2020)
• ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਿੱਖਆ ਕੋਡ, 2020
• ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੁੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਲਾਤ
ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੇ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਕਰੂਪ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਦੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• 29 ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮ
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ
• ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ
• ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ:
• ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
• ਡਿਿਜ਼ਟਲ ਰਿਟਰਨ
• ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ
• ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਿਸਟਮ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਉਜਰਤ ਕੋਡ, 2019:
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮਜਦੂਰ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ—ਸਭ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
• ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
•   ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਹਨਤਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤੀ ਹਰ ਮਹੀਂਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ:
ਉਜਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।—ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਢ, ਗਰੳਟੁਿਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਸਪਰੰਕ(ਰਿਲੇਸ਼ਨ) ਕੋਡ, 2020: ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਅਤੇ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਕੋਡ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
• 300 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
• ਪੱਕੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਹੜਤਾਲ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਲਾਭ:
• ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਚਿੰਤਾ:
• ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਿਕਊਰਟੀ ਕੋਡ, 2020: ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਕੋਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਗੰਠਿਤ  ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਗੰਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
• ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ।
• ਸਗੰਠਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।
• ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਸਵੇਂ ਸਵਾਈਗੀ,ਜੈਮੋਟੋ ਦੇ ਡਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਹਾਂਛ ਕੋਡ, 2020: ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ
ਇਹ ਕੋਡ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
• 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ
• ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ
• ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਸੇਵਾ।ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਿਗ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
• ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ)
• ਇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ।
• ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ।
ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ
ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:
ਬਦਲਾਅ:
• ਡਿਿਜ਼ਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
• ਇਕੋ ਲਾਇਸੰਸ
• ਘੱਟ ਪੇਪਰਵਰਕ
• ਪਰਦਰਸ਼ਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ
ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਇਹਨਾਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ
• ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ
• ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
• ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਕੋਡ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
• ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਗ਼ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਡਿਜਟੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ।
• ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ।

ਨਤੀਜਾ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਣਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ:ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ:ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ “ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਨ।”
ਲੇਖਕ
ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਕੋਰਟ ਰੋਡ ਮਾਨਸਾ
ਮੋਬਾਈਲ 9815139576