ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ. ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਪਲਨ ਵਾਲੇ ਚਹੇੇਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਨਰਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕ 6 ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਮੰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਵੀ. ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਚੰਦਰੂ (ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪੰਚੂ, ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਦਾਬਓ ਸਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੁੇ ਜੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਵੇ। ਸੱਤ੍ਹਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ । ਜਨਤਾ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉੇਹ ਅੱਜ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਭੈਅ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਊਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਬਾਦ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੈ।
-ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
Leave a Reply