ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ

1 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਹਤਰ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੰਖਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

     ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਅਧਿਆਇ-11) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਸਾਮਾਨ ਘਟੇਗਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ – ਡਾ.  ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਥਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਬਾਰਦਾਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਸੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ=ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਥਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ (ਵਪਾਰਕ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.), ਹਰੇੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2026-27 ਤੱਕ 2.2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ-ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 61,875 ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀਐਮ-ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ), ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ HRMS, HKRN ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 19,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 97,500 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ 12 ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 2400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 9,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ 12 ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ 719 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਕਨੀਕ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਯਾਤਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 43 ਹਜ਼ਾਰ 703 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2 ਹਜ਼ਾਰ 534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ 417 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ 432 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 759 ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 592 ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ 167 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 97 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ 719 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਵੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 7 ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-44 ‘ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ 128 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਸੰਜਿਆ ਐਪ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1033 ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1073 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਸਤੇ ਹੋਣ, ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਰਿਆਣਾ”। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 4830.73 ਕਰੋੜ ਨੂੰ