ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

 

• ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ
  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ
  ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ
  ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ,
  ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਇਕੱਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ
  25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ
  ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ
  ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ।
  ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐੱਫਟੀਏ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ
  ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 56 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐੱਫਟੀਏ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ
  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
  ਅੱਜ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ
  ਮੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ 366.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਲਮੀ ਦਰਾਮਦ
  2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 800 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ
  ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  ਇਸ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ
  ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ
  ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2025 ਤੱਕ 138 ਅਰਬ
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 190 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ
ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ

ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਲਗਭਗ $24 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਤਰਜੀਹੀ) ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ $33 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ, ਮੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ
ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
​​ਹੋਈ।
ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿੱਚ 45
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ
ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ
ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ
ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 'ਸਮਰੱਥ 2.0' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ, ਟਿਕਾਊ
ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐੱਫਟੀਏ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੋਂ
ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

2030 ਤੱਕ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਪੈਮਾਨੇ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ
ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ 179
ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 350 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)