ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 4% ਡੀ.ਏ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 4% ਡੀ.ਏ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, – ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4% ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 38% ਡੀ.ਏ. ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 46% ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
