ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜਨ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਾਮੀ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ, ਆਯੂਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ, ਮਾਲ, ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਸਹਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇਮੁਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਅ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੁ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂ]ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਪਸਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਸਪਂੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

          ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਗਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਚੇ ਹੋਏ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਂੈਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਂੈਡਿੰਗ ਪੇਨ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਮਾਨੇਂਟ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

          ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਹੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੇਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੈਬ ਹੇਲਰਿਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਡੇਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਆਰਓ ਲਾਗਿਨ ਦੇ ਜਰਇਏ ਡੇ1ਟਾ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਣਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਨ ਡਿਟੇਲਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

          ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੇਨ ਡਿਟੇਲਸ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ, ਤਿਗਾਂਓ, ਦਿਆਲਪੁਰ, ਪਲਵਲ, ਖਰਖੋਦਾ, ਵਜੀਰਾਬਾਦ, ਮਾਨੇਸਰ ਫਰੂਖਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਡੇਟਾ ਪਂੈਡਿੰਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ-ਹਰਿਆਣਾਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 91 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੀਂ ਕੈਥ ਲੈਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

          ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਤਹਿਤ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 951.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 866.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 91 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧਤੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੁੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਾਲ ਮਦ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,173.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁਟੈਲ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ (ਖਾਨਪੁਰ ਕਲਾਂ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਛੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੀਨੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੀਂ ਕੈਥ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਧ ਐਮਆਰਆਈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨੱਤ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17 ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਵੱਧ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਖੀਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਏਸੀਸੀਸੀ) ਨੁੰ ਏਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਟ (ਪੀਈਟੀ) ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ (ਐਸਪੀਈਸੀਟੀ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੀਜ।  ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪੰਵਾਰ ਦੇ ਨਿਧਨ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਡੁੰਘਾ ਸੋਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਪੰਵਾਰ ਦੇ ਨਿਧਨ ‘ਤੇ ਡੁੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪੰਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਾਹਾਜ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਧਨ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ-ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ=ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵੇਦਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵੇਦਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵੇਦਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਜਨ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 12 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਰਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੋਵੇ।

ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ=ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ-ਸਪਰਸ਼ ਕੋੜ੍ਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਕੋੜ੍ਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁਨਮਿਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਢੰਘਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਯਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ੍ਹਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਪ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਕੋੜ੍ਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋੜ੍ਹ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥੀਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ -ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਤਲਫਹਿਮਿਆਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪਰਸ਼ ਕੋੜ੍ਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੂਰ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ-ਇਹ ਆਮ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਪਰਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਲਟੀ-ਡ੍ਰਗ ਥੇਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 4,371 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੈਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਸੰਦਿਗਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਪੀਲੇ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਨਪਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਦੇ ਲਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਦਿਗਧ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 338 ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾ੍ਰਥਿਮਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਸੇਲੁਲਰ ਰਬੜ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਲਿਪਰਸ, ਬੈਸਾਖੀ ਅਤੇ ਸੇਲਫ-ਕੇਅਰ ਕਿਟ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

6 ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਸ਼ੁਧਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ  ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ,2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਵਸੀ 41ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਸ਼ੁਧਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਉੱਨਤ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੁ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਸ਼ੁਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੁਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦਾ ਬਿਯੌਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪਸ਼ੁ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੁ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਯਾਚਿਕਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਰਾ ਭੈਂਸ, ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ( ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਗਿਰ, ਥਾਰਪਾਰਕਰ, ਸਾਹੀ, ਬੇਲਾਹੀ ) , ਕ੍ਰਾਸ ਬੀ੍ਰਡ ਗਾਂ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਗਧੇ, ਉਂਟ, ਭੇੜ ( ਨਾਲੀ ਨਸਲ), ਹਿਸਾਰ ਡੇਲ ਨਸਲ, ਬਕਰੀ ਅਤੇ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਪਸ਼ੁ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ ਚੌਣ ਕੀਤੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੱਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੁ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁਕ, ਫਸਲ ਚੈਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਰੂਰ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।