ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ,ਏ.ਆਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ‘ਤੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲੇਖਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਗੋਂਡੀਆ -/////
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ,ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ,ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ: ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ।ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ,ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਜਟ 2026-27 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ, ਟੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ 2026-27 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓਂ ਬਾਤ ਅਗਰ ਹਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੀ 5 ਵੱਡੀ ਉਮਰ: ਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਗੀ ਕਿਸਮਤ? (1) ਧਾਰਾ 80C ਅਤੇ 80D ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ – ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 80D ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।(2) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ: ਨਿਵੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਪਲੱਸ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ।(4) ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਢਾਂਚਾ: ਜਟਿਲਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ – ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਡਿਜੀਟਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। (5) ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ – ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ(1) ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਮਦਨ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰੀ-ਬਜਟ 2026-27 ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਧਾਰਾ 80C ਅਤੇ 80D ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼,ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ 2026-27 ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ “ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।(2) ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ – ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ – ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਬਜਟ 2026-27 ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ, ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟਰਿੱਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟਰਿੱਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਜਟ 2026-27 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ, ਬਜਟ 2026-27 ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਕਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ – ਤਿੰਨੋਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ-ਕੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਲੇਖਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ(ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨਿਨ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9284141425
Leave a Reply