ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਮੋਦੀ ਦੇ 2025 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ (ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ
ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2025 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਸਾਲ ਸੀ। ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ
ਨਿਰਯਾਤ 2024-25 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 825.25 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹25,060 ਕਰੋੜ
ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ

ਰੱਦ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਨੇ 71 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 1886 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ
ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ,
ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ
ਹੁਣ ਔਖੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਫਟੀਏ ਅਤੇ 'ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ'
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ,
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਲਕ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਫਟੀਏ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐੱਫਟੀਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐੱਫਟੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ,
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਸਲ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਫਟੀਏ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਿਚਟਨਸਟਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਐੱਫਟੀਏਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਡੇਅਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20
ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਐੱਫਟੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਫਟੀਏ
ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ,
ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ: ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ
ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 748 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ –
ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 308 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜ" ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਦਲੇਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ
ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, 29 ਖੰਡਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ
ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
2025 ਦਾ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਗ; ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ; ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ
ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਪਾਰ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਲਚਕੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦਲੇਰ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਲਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ,
ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੇਸ਼
ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।